HP Cabinet Decisions: 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी, विभागों में भरे जाएंगे 184 पद, जानें बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, इसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
HP Cabinet Decisions: 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी, विभागों में भरे जाएंगे 184 पद, जानें बड़े फैसले अब जल्द 2061 वन मित्रों की भर्ती शुरू हो सकेगी। भर्ती के लिए 75 फीसदी अंक शैक्षणिक योग्यता व 15 फीसदी अंक विभिन्न प्रमाणपत्रों के दिए जाएंगे। अब साक्षात्कार नहीं होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने दी।
हमीरपुर अस्पताल में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद भरने की मंजूरी
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
इन विभागों में विभिन्न पद सृजित
मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन में एक नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
छह हरित गलियारों में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार होगा
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर्ज के साथ ईवी(इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में हरित गलियारों पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पांच ऐसे स्टेशन स्थापित करना है।
शोंगटोंग कड़छम परियोजना को लेकर कैबिनेट उप समिति की सिफारिशें सवीकार
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावाट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
शिमला में पीपीपी मॉडल पार्किंग संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित
मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
ईको पर्यटन नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय, एसडीआरएफ में दो वर्षों तक होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी
बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है। मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसडीआरएफ और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।
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