HP Govt Budget 2023 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में 25 हजार विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा है। स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायतीराज, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग आदि में पद भरे जाएंगे।
इसके अतिरिक्त पेयजल, सिंचाई व सीवरेज स्कीमों के रखरखाव व परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच हजार पद भरे जाएंगे। बजट में विधायक ऐच्छिक निधि को 12 से बढ़ाकर 13 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये किया। दिहाड़ी 375 रुपये करने की घोषणा की गई है।
निजी क्षेत्र में 90,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार
2023-24 में 20 हजार करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ 90,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नई ओद्यौगिक नीति व निवेशकों की सुविधा के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खोला जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा। नई उद्योग नीति लाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- बजट की मुख्य बातें
- मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए का इजाफा, 350 से बढ़ाकर 375 किया
- विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.10 करोड़ की
- विधायक ऐच्छिक निधि 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया गया
- शराब की प्रति बोतल पर 10 रुपए का कउ-सेस लेगी सरकार, सरकार को 100 करोड़ सालाना कमाई होगी
- पैरा वर्कर्ज का मानदेय बढ़ा
- आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं 500 रुपए बढ़े, 9500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6600 रुपए देगी सरकार
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं 5200 रुपए महीना
- आश वर्कर्ज के पांच सौ रुपए बढ़ाए
- सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपए बढ़ा
- स्कूलों के जलवाहकों को 4400 प्रतिमाह
- पंप आपरेटर 6000 हजार महीना देगी सरकार
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 375 रुपए होगी
- आउटसोर्स कर्मचारियों को 11,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- एसएमसी अध्यापकों की सैलरी 500 रुपए बढ़ी
- प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के रिकार्ड का कम्प्यूटीरकरण किया जाएगा
- विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए 15 फीसदी आरक्षण
- लैंड सीलिंग एक्ट में बेटियों की भी हिस्सेदारी
- जीएसटी एनहासमेंट प्रोजेक्ट शुरू होगा, अतिरिक्त राजस्व आएगा
- खनन से राजस्व बढ़ाएगी सरकार, आम जनता पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
- युवाओं को रोजगार की गारंटी, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी
- युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार
- मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी सरकार
- नशे से अर्जित संपत्ति जब्त होगी, सरकार कड़े कदम उठाएगी सरकार
- पुलिस कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाएगी सरकार
- पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए खुलेगा शिमला का बैंटनी कैसल
- प्रदेश के हर शहर में शुरू होगा हिमाचल उत्सव
- नशा मुक्ति केंद्रों में खेल जागरूकता शिविर चलेंगे
- पैरा वर्कर्ज का मानदेय बढ़ा
- आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं 500 रुपए बढ़े, 9500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6600 रुपए देगी सरकार
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं 5200 रुपए महीना
- आश वर्कर्ज के पांच सौ रुपए बढ़ाए
- सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपए बढ़ा
- स्कूलों के जलवाहकों को 4400 प्रतिमाह
- पंप आपरेटर 6000 हजार महीना देगी सरकार
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 375 रुपए होगी
- आउटसोर्स कर्मचारियों को 11,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे
- एसएमसी अध्यापकों की सैलरी 500 रुपए बढ़ी
- शिमला-मटौर फोरलेन कहीं पर भी टूलेन नहीं बनेगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी
- मुख्यमंत्री सडक़ एवं रखरखाव योजना, एक साल में 200 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान
- स्वरोजगार और स्टार्टअप के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना बनेगी
- इलेक्ट्रिक टैक्सी पर सबसिडी: डीज़ल टैक्सी को ई-टैक्सी में बदलने के लिए आपरेटर्ज को 50 प्रतिशत सबसिडी देगी सरकार
- सिंगल विंडो खत्म: निवेश के लिए सिंगल विंडो खत्म, प्रदेश में बनेगा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन
- शिमला-मटौर फोरलेन कहीं पर भी टूलेन नहीं बनेगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी
- जल शक्ति विभाग में नौकरियां, विभिन्न श्रेणियों के पांच हजार पद भरेगी सरकार
- 373 करोड़ रुपए से हिमाचल में बनेगा नया शहर
- मनरेगा योजना के तहत मनरेगा दिहाड़ी को 212 से बढ़ाकर 240 रुपए
- मनरेगा के तहत ट्राइबल एरिया में मिलने वाली दिहाड़ी अब 294 रुपए किया
- मनरेगा दिहाड़ी बढऩे से 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा
- पंचायत और नगर निकाय जन जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी
- मेयर को 20 हजार को रुपए मानदेय, डिप्टी मेयर को 1500 रुपए मानदेय, पार्षद को 7000 प्रतिमाह
- अनाथ बच्चों को हर महीने चार हज़ार
- मनरेगा दिहाड़ी बढ़ी, अब मिलेंगे 240 रुपए
- 75 हज़ार दुकानदारों को ब्याज में राहत
- पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
- नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया
- क्षेत्र आधारित हिम उन्नति कृषि योजना, पूरे प्रदेश में क्लस्टर बनेंगे
- दूध उत्पादन, मोटा अनाज, दालें और प्राकृतिक खेती के लिए अलग से क्लस्टर बनेंगे
- दूध आधारित अर्थव्यवस्था के लिए हिम गंगा योजना, दुग्ध उत्पादकों को दूध के उचित दाम मिलेंगे, 500 करोड़ बजट
- खिलाडिय़ों के लिए 120 से बढ़ाकर 200 रुपए डाइट मनी होगी
- विधवा पेंशन सुविधा में आय सीमा खत्म, दिव्यांगों को राहत भत्ता
- 40 हजार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एंव एकल नारी आवास योजना, घर बनाने के लिए डेढ़ लाख मिलेंगे
- 20 हजार मेधावी बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, 25 हजार रुपए देगी सरकार
- भाखड़ा घाट में पर्यटक और उत्कृष्ट केंद्र बनेगा, 2023 तक काम पूरा किया जाएगा
- मेडिकल कालेज आईजीएमसी, टांडा, हमीरपुर, चंबा, नाहन में रोबोटिक सर्जरी, 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- हमीरपुर, चंबा, नाहन मेडिकल कालेज का लोकार्पण अगले साल, 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में अपग्रेड एमर्जेंसी मेडिसन डिपार्टमेंट बनेगा। एक बिस्तर पर एक से ज्यादा मरीज नहीं होंगे। स्टाफ बढ़ेगा।
- डेढ़ सौ करोड़ से 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर सेंटर बनेंगे
- प्रत्येक हलके में स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। हर संस्थान में एक से लेकर 34 टेस्ट किए जाएंगे
- हमीरपुर में कैंसर केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। न्यूकिलर मेडिसन सेंटर बनेगा
- नाहन, चंबा, हमीरपुर मेडिकल कालेज में नर्सिंग कालेज बनेगा
- स्वास्थ्य क्षेत्र 3139 करोड़ खर्च किए जाएंगे
- शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, चल रहे स्कूलों अध्यापकों, खेल, पुस्तकालय अपग्रेड होंगे
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, स्वीमिंग पूल बनेंगे। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे
- कंपीटीटिव एग्जाम के लिए नेशनल लेवल के पुस्तकालय अटैच होंगे
- कालेजों में दो बार मेले लगेंगे, स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइब चलेगी
- प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूप बनेगे
- मेधावी बच्चों को दस हजार टैबलेट मिलेंगे
- सभी सरकार स्कूलों में डेस्क मिलेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे बच्चे
- खिलाडिय़ों के लिए 120 से बढ़ाकर 200 रुपए डाइट मनी होगी
पैरा वर्करों सहित एसएमसी व आईटी शिक्षकों शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया
बढ़े हुए मानदेय के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,500 रुपये मासिक, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,600, आंगनबाड़ी सहायिका को 5,200, आशा वर्कर को 5,200, मिड डे मील वर्करों को 4,000, जल वाहकों (शिक्षा विभाग) को 4,400, जल रक्षक को 5,000, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं को 4,400, पैरा फिटर तथा पंप-ऑपरेटरों को 6,000 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 375 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 11,250 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये, आईटी शिक्षकों को 2,000 ,एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की घोषणा की गई।
मनरेगा दिहाड़ी 28 रुपये बढ़ाई, हिम गंगा योजना शुरू होगी
मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा। किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा।
2.31 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह, छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी
गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए 2.31 लाख महिलाओं को 416 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के व्यय से 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक पेंशन दी जाएगी। अनाथ, अर्ध अनाथ और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के जरिये लाभ मिलेगा। बजट में सभी विधवाओं व दिव्यांगजनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा को खत्म करने की घोषणा की गई है। इनके लिए ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में छूट देने की भी घोषणा की गई। इससे दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिस पर सरकार 12 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। नए वित्त वर्ष में 40 हजार नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की गई। विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी। इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी। बिजली पानी भी निशुल्क दिया जाएगा। 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी।
नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार बढ़ाया
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निकाय के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। स्थानीय नगर निकायों में महापौर एवं उप महापौर नगर निगम के मानदेय में 5,000 रुपये, पार्षद नगर निगम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद नगर परिषद तथा प्रधान, उप प्रधान व सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के मानदेय में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सदस्य जिला परिषद, अध्यक्ष, पंचायत समिति, उपाध्यक्ष पंचायत समिति, सदस्य पंचायत समिति, प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि की गई है। पंचायत चैकीदार को 7,000, राजस्व चैकीदार को 5,500, राजस्व लंबरदार को 3,700 प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ ही सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा की गई।
