30 हजार नौकरियां देगी सरकार, न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई, जानें बजट की बड़ी बातें
Himachal budget 2022: 30 हजार नौकरियां देगी सरकार, न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई, जानें बजट की बड़ी बातें
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30 हजार से अधिक नौकरियां देने की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। इसमें 10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी गई । आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे।
स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे पद
स्वास्थ्य विभाग में विषेशज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर, नर्सें, रेडियोग्राफर, ओठी सहायक, लैब तकनीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, फार्मासिस्ट, एमआरआई तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन व अन्य तकनीशियनों के 500 से अधिक पद भरे जाएंगे। 780 आषा कार्यकर्ताओं के नए पद भरे जाएंगे। साथ ही 437 पद आशा फैसिलीटेटर व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 870 पद भी भरे जाएंगे। राष्ट्रीय सवास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 264 पद भरे जाएंगे। हमीरपुर, नाहन, चंबा तथा नेरचौक में स्थित नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में समुचित फैकल्टी व अन्य श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।
इनका बढ़ाया मानदेय
आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये, आंगनाबाड़ी सहायिकाओं को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये और मिड-डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3900 रुपये, जल रक्षक को 4500 रुपये, जलशक्ति मल्टी पर्पस वर्कर्स को 3900 रुपये, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
इनका भी बढ़ाया मानदेय
वहीं, राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। इनकी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा। एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा की गई है दूध के खरीद दाम दो रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों के कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।
वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष की गई
वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष की गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40 हजार नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग, विधवाओं के लिए पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा की है।
पंचायत व नगर निकायों प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर को 10000 रुपये, पार्षद नगर निगम को 6050 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद 8000 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिषद 6500 रुपये, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये, प्रधान नगर पंयायत 6500 रुपये, उप प्रधान नगर पंयायत 5000 रुपये और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, सदस्य जिला परिषद 6000, पंचायत समिति 9000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति 6550, सदस्य पंचायत समिति 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत 3500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को 25 हजार की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी।
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