HP Cabinet Meeting 2021
HP Cabinet Meeting 2021 Approval to fill 250 posts
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 250 पदों को भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से चालक/संचालक के 150 पद भरने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही राज्य सचिवालय शिमला में चौकीदार कम माली सीधी भर्ती के माध्यम से दैनिक आधार पर 50 पद भरे जाएंगे। वहीं आउटसोर्स आधार पर सफाई कर्मियों के 28 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में करूणामूलक आधार पर 10 लिपिकों और सात चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में चालकों के पांच पद भरने की भी मंजूरी दी गई।
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मंत्रिमंडल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में दैनिक आधार पर बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस (रोगी वाहन) को तीन माह के लिए चलाने की भी अनुमति प्रदान की।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 को रद्द कर हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 2021 को तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की, ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को इलैक्ट्रॉनिक के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने राज्य में एयरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम-2020 को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी।
हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी से स्कूलों में छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी नियमित कक्षाएं लगेंगी
मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल में कई शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद विद्यार्थियों के लिए बंद किए गए स्कूलों को आठ फरवरी से खोल दिया जाएगा। पहली से चौथी कक्षा के बच्चों के लिए फिलहाल स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की पहले की तरह जारी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में एक फरवरी से पांचवीं सहित आठवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं।
इसके अलावा सरकार ने सरकाघाट उपमंडल के सभी सरकारी स्कूल आठ फरवरी से खोलने का फैसला लिया है। निजी स्कूल प्रबंधन अपनी तैयारियों के साथ इन फैसलों को लागू कर सकेंगे। हालांकि उन पर अनिवार्यता नहीं रहेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 मार्च तक मिड-डे मिल नहीं पकेगा। हमीरपुर के एक स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के कोरोना पॉजिटिव होने पर मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। अब पहले की तरह पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को राशन ही दिया जाएगा। भोजन बनाने पर आने वाले खर्च का पैसा अभिभावकों के बैंक खाते में डाला जाएगा।
HP Cabinet Meeting 2021
हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार का चौथा बजट 6 मार्च को विधानसभा में पेश करेंगे। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल की ओर से 13वीं विधानसभा के ग्यारहवें सत्र को बुलाने के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा।
हिमाचल प्रदेश में नॉन बोर्ड कक्षाओं का एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा।
सरकार ने फैसला लिया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 का आरंभ पिछली कक्षा के सिलेबस की दोहराई के साथ होगा। एक से दो माह तक रिवीजन करवाई जाएगी। 20 मार्च तक पहली से चौथी, छठी-सातवीं और नौवीं-जमा एक कक्षा की परीक्षाएं लेकर 31 मार्च को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
कोरोना संक्रमित मिलने पर 48 घंटे बंद रहेंगे स्कूल मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि यदि प्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्थान में कार्यरत कोई शिक्षक, कर्मचारी या विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उस अकेले संस्थान को प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइजेशन के बाद 48 घंटे बंद रखकर खोल दिया जाएगा।
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राज्य सरकार ऊना के टाहलीवाल में 12 करोड़ की लागत से मिनी जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करेगी। यह क्लस्टर युवाओं को हर साल प्रशिक्षण दिलाने और मिनी टूल रूम सुविधा उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। एक ऐसी ही एक अन्य बड़ा टूल रूम केंद्र सरकार बद्दी में भी स्थापित कर रही है।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में जिला ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय भी ले लिया गया। राज्य के उद्योग निदेशक हंस राज शर्मा ने शुक्रवार को पुष्टि करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के बाद से मिनी जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर और मिनी टूल रूम स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है।
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